Digital Land Registry And New Rules 2026 डिजिटल जमीन रजिस्ट्री अनिवार्य: अब सिर्फ ₹100 में होगी रजिस्ट्री, सरकार का बड़ा फैसला Digital Land Registry | ₹100 Registry | Government New Rule भारत में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री को लेकर सरकार ने एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला लिया है। अब जमीन की रजिस्ट्री पूरी तरह डिजिटल होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि अब केवल ₹100 में रजिस्ट्री संभव होगी। यह फैसला आम जनता के लिए बड़ी राहत लेकर आया है और भ्रष्टाचार पर भी सीधा प्रहार माना जा रहा है।
Digital Land Registry And New Rules 2026 क्या है डिजिटल जमीन रजिस्ट्री?
डिजिटल जमीन रजिस्ट्री का मतलब है कि अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए होगी। कागजी काम, लंबी लाइनें, दलालों की जरूरत और बार-बार दफ्तरों के चक्कर — सब खत्म।
अब:
दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड होंगे
आधार और डिजिटल पहचान से सत्यापन होगा
रजिस्ट्री रिकॉर्ड डिजिटल डेटाबेस में सुरक्षित रहेगा
Digital Land Registry And New Rules 2026 ₹100 में रजिस्ट्री कैसे संभव हुई?
पहले जहां जमीन रजिस्ट्री में हजारों रुपये खर्च होते थे, वहीं सरकार ने अब नाममात्र शुल्क ₹100 तय किया है। इसका मकसद है:
आम और गरीब नागरिकों को राहत देना
अवैध लेन-देन रोकना
ज्यादा से ज्यादा लोग कानूनी रजिस्ट्री करवाएं
यह कदम Ease of Doing Property Transactions को बढ़ावा देगा।
Digital Land Registry And New Rules 2026 डिजिटल रजिस्ट्री अनिवार्य क्यों की गई?
सरकार के अनुसार, पारंपरिक रजिस्ट्री सिस्टम में:
फर्जी दस्तावेज़
दोहरी रजिस्ट्री
रिकॉर्ड में हेराफेरी
भ्रष्टाचार
जैसी समस्याएं आम थीं। डिजिटल रजिस्ट्री से:
पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी
रिकॉर्ड कभी नष्ट नहीं होगा
जमीन विवादों में भारी कमी आएगी
Digital Land Registry And New Rules 2026 आम जनता को क्या फायदे मिलेंगे?
डिजिटल जमीन रजिस्ट्री के फायदे सीधे आम नागरिक से जुड़े हैं:
समय की बचत
खर्च में भारी कमी
दस्तावेज़ हमेशा सुरक्षित
कानूनी सुरक्षा मजबूत
जमीन खरीद-फरोख्त आसान
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यह योजना खासतौर पर फायदेमंद मानी जा रही है।
Digital Land Registry And New Rules 2026 रजिस्ट्री कराने के लिए क्या जरूरी होगा?
डिजिटल रजिस्ट्री के लिए आमतौर पर:
आधार कार्ड
जमीन के दस्तावेज़
मोबाइल नंबर
डिजिटल साइन या OTP वेरिफिकेशन
की जरूरत होगी। पूरी प्रक्रिया सरल और यूज़र-फ्रेंडली बनाई जा रही है।
निष्कर्ष (Conclusion) ,-
डिजिटल जमीन रजिस्ट्री को अनिवार्य करना और ₹100 में रजिस्ट्री की सुविधा देना सरकार का एक दूरदर्शी कदम है। इससे न केवल आम जनता को राहत मिलेगी बल्कि देश में डिजिटल इंडिया और पारदर्शी प्रशासन को भी मजबूती मिलेगी। अगर यह योजना सफल रहती है, तो आने वाले समय में जमीन से जुड़े विवाद इतिहास बन सकते हैं।